चंडीगढ़, 22 सितंबर : हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को सभी राजमार्गों पर उपयुक्त साइन बोर्ड लगाने और दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहाँ पर यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
श्री कौशल ने गुुरुवार को यहां रोड सेफ्टी फंड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिये और कहा कि भारी वाहनों का बार-बार लाइन बदलना दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में से एक है। इसलिए सड़कों पर यात्री और भारी वाहनों के बायें ओर चलने के साइन बोर्ड लगाए जाएं और इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित भी किया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी राजमार्गों पर उपयुक्त लाइट, साइन बोर्ड और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा, रिफलेक्टिव टेप और साइन बोर्ड भी लगाए जाएं, ताकि रात्रि के समय ब्लाइंड स्पॉट और क्रासिंग पर दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सके।
बैठक में इस वर्ष यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने और यातायात नियमों के प्रति जनता को जागरुक करने के लिए किये जाने वाले कार्यों के लिए लगभग 36 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी प्रदान की गई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिला सड़क सुरक्षा समितियां को आवंटित बजट का सुनियोजित ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो, इसके लिए समितियां उनके द्वारा वर्ष में सड़क सुरक्षा के लिए की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का चार्ट तैयार करें। साथ ही, प्रत्येक गतिविधि की समय सीमा और उस पर खर्च की जाने वाली राशि का भी उल्लेख किया जाए।
बैठक में बताया गया कि अब तकनीक का उपयोग कर लाइव मैप के माध्यम से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। जहाँ ज्यादा दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, लाइव मैप पर ऐसे स्थानों के लिए स्वत: एक ग्रिड तैयार हो जाता है, जिससे पुलिस को तुरंत ऐसे स्थानों की जानकारी मिलती है। इसलिए सड़क सुरक्षा गतिविधियों के तहत सभी हितधारक विभागों जैसे पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन और शहरी स्थानीय निकाय विभागों के साथ भी यह डाटा साझा किया जाएगा ताकि ऐसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
बैठक में जिला सड़क सुरक्षा समितियों को 30-30 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया। यमुनानगर, पलवल और सोनीपत में स्थापित किये जाने वाले ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर) के लिए विभिन्न कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई।
बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, पुलिस महानिदेशक पी के अग्रवाल, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप विर्क, पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ ढिल्लों और परिवहन आयुक्त राजनारायण कौशिक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
