एआईपीईएफ ने मुख्यमंत्री से बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया
शिलाेंग 22 जुलाई : ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने शुक्रवार को मेघालय के मुख्यमंत्री
कोनराड संगमा से आग्रह किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करें कि वे बिना पूर्व परामर्श के संसद के मानसून सत्र के दौरान विवादास्पद विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022 को पेश न करें।
एआईपीईएफ के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री श्री संगमा से इस संशोधन विधेयक को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है।
एमईईसीएल इंजीनियर एसोसिएशन के आम सम्मेलन में शामिल हुए श्री दुबे ने कहा कि बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022 पर सभी हितधारकों, विशेष रूप से बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों के साथ विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) के नेतृत्व में सभी कर्मचारी सरकार द्वारा बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को संसद में पेश करने के किसी भी एकतरफा कदम के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे।
