काठमांडू 21 जनवरी : नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद काटीवाडा की अगुवाई वाली जज सोसाइटी ने सरकार की ओर से न्यायाधीशों के लिए तय किये गये नए वेतनमान पर असंतोष जताया है।
नेपाल के न्यायाधीशों के लिए नये वेतनमान लागू किये जाने की जानकारी सरकारी राजपत्र में दी गयी है।
जज सोसायटी ने अपने बयान में कहा है कि न्यायाधीशों को 1991 और 2016 के बीच सिविल सेवा में अपने समकक्षों की तुलना में थोड़ा अधिक वेतन मिल रहा था, लेकिन अब सरकार ने सिविल सेवकों की तुलना में न्यायाधीशों के वेतन में मनमाने ढंग से कटौती शुरू कर दी है।
बयान में कहा गया है कि सोसायटी निर्धारित नए वेतन को स्वीकार नहीं करेगा सकता है और वह केवल पुराने वेतनमान को ही स्वीकार करना जारी रखेगा जो उन्हें 19 जनवरी से पहले मिला था। सोसायटी ने सरकार से न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित अपने फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की और कहा कि न्यायिक वेतनमान आयोग न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण करेगा।
जज सोसायटी ने कहा, “ हम इस नये वेतनमान को सरकार की मनमानी तथा न्यायाधीशों की गरिमा पर क्रूर हमले की पराकाष्ठा के रूप में लेते हैं।”
