जयपुर, 23 अप्रैल : राजस्थान में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा जनता तक फायदा पहुंचाने एवं इनका लाभ लेने में आ रही अड़चने दूर करने के मकसद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश भर में सोमवार से लगाये जायेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी। इसके लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश में महंगाई राहत शिविर आयोजित होंगे। इस दौरान ये शिविर सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक लगेंगे।
उन्होंने कहा कि शिविरों में 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे सांगानेर की ग्राम पंचायत महापुरा में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को उनके अधिकारों, योजनाओं और उनकी पात्रता की सम्पूर्ण जानकारी देकर जागरूक करने के साथ उन्हें सशक्त बनाना मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। आमजन की सुविधा के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के कैम्पों में भी जनाधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश का कोई भी जरुरतमंद व्यक्ति महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहे। इसके लिए प्रतिदिन 2700 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
राज्य सरकार द्वारा कैम्पों के आयोजन से पहले आमजन को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि अधिकाधिक लोगों तक राहत पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके।
प्रदेश में 2000 स्थाई महंगाई राहत कैम्प जिला प्रशासन द्वारा राजकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ तथा प्रत्येक नगरीय वार्ड में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ दो दिवसीय महंगाई राहत कैम्प का आयोजन होगा। इस प्रकार कुल 11283 ग्राम पंचायतों एवं 7500 वार्डों में कैलेण्डर के अनुसार दो दिवसीय कैम्पों का आयोजन होगा। इन कैम्पों में रजिस्ट्रेशन एवं मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण के लिए पर्याप्त काउंटर लगाए जाएंगे।
श्री गहलोत इन शिविरों की घोषणा के दिन से ही काफी गंभीर नजर आ रह है और वह हर मंच एवं मौके पर इन शिविरों के माधयम से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों का आह्वान एवं अपील कर रहे है। उन्होंने इन शिविरों का अधिक से अधिक लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए राजधानी जयपुर सहित विभिन्न शहरों एवं कस्बों में महंगाई राहत कैंप के बड़-बड़े पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करने के साथ अधिकारियों को इन शिविरों में लोगों को पूरी राहत पहुंचाने और उनकी बात सुनने की तैयारी एवं व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए है।
मुख्यमंत्री ने बचत, बढत, राहत वाले बजट में आमजन आमजन को राहत देने के उद्देश्य से बहुत से योजनाओं की घोषणा की है जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा, लेकिन जागरूकता के अभाव में इन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता। इसके लिए मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैम्पों की घोषणा कर दस बडी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य है कि श्री गहलोत ने जिन योजनाओं और कार्यक्रमों की बजट में घोषणाएं की हैं उनका लाभ निश्चित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सीधे मिले। प्रायः यह देखा गया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान बहुत से परिवार एक से अधिक योजनाओं का लाभ लेने के पात्र होते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में वे अपनी पात्रता वाली सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।
जिन दस योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन किया जायेगा उनमें मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपये में सिलेण्डर, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क हिजली, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार एवं कथौड़ी, सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगारी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसरीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि , मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए एवं मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40 हजार रुपये का बीमा कवर शामिल है।
