मध्य प्रदेश

शिवराज ने मंत्रियों और जिला प्रशासन को दिए आवश्यक निर्देश

भोपाल, 30 अगस्त : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के पहले समस्त मंत्रियों और जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री चौहान ने भारत सरकार और राज्य सरकार की हितग्राही मूलक फ्लैगशिप योजनाओं में शत-प्रतिशत सेचुरेशन बनाने की दिशा में निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक हितग्राही मूलक योजनाओं में संतृप्तिकरण का एक विशेष प्रदेश स्तरीय अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में भारत सरकार और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा करने वाला है। इस अभियान में यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। यह अभियान दो चरणों में चलेगा। पहला चरण 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक होगा। दूसरा चरण 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक संचालित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पहले चरण के अंतर्गत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर लगाकर ऐसे हितग्राहियों का चुनाव किया जाएगा, जो किसी हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत पात्र हैं, लेकिन उन्हें अब तक किसी योजना का लाभ नहीं मिला।

प्रथम चरण के शिविर में जिन हितग्राहियों के आवेदन पत्र तत्काल निराकरण कर उन्हें मौके पर ही लाभ दिया जा सकता है ऐसे हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। दूसरे चरण के अंतर्गत ग्राम पंचायत और वार्ड में उसी स्थान पर एक बार फिर शिविर लगाएंगे। दूसरे चरण में मुख्य रूप से उन सभी आवेदनों का निराकरण करेंगे, जिन्हें प्रथम चरण में लाभ नहीं मिला था इसके साथ ही इस शिविर में भी नवीन आवेदनों को विचार में लाया जाएगा। पहले व दूसरे चरण में निराकृत आवेदनों की डाटा एंट्री के लिए पृथक से एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें अभियान से संबंधित समस्त जानकारी मिल सकेगी।

श्री चौहान ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं में शत-प्रतिशत सेचुरेशन के लिए जो ट्रैकर तैयार किया जा रहा है, उसमें सभी संबंधित विभाग निरंतर जानकारी अपडेट करते रहे। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभाग जिला स्तर पर सारी तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार करें एवं विभागीय मंत्री अपने विभाग की इसकी समीक्षा करें। जिले के प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर इस अभियान के संचालन की पूरी रूपरेखा तैयार कर इससे क्रियान्वयन के लिए जुटें।

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