नयी दिल्ली 14 नवंबर,:इंटरनेशनल रोड फेडरेशन (आईआरएफ) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दोपहिया सवारों के लिए जीवन रक्षक उपकरण पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से कम कर शून्य तक लाने की अपील की है।
आईआरएफ के अध्यक्ष एमेरिटस के के कपिला ने श्रीमती सीतारमण को लिखे पत्र में कहा कि सड़क यातायात दुर्घटनाएं एक वैश्विक खतरा है और भारत इस रोके जा सकने वाले कारण के कारण होने वाली कुल मौतों में लगभग 11 प्रतिशत का योगदान देता है। आंकड़े मोटे तौर पर बताते हैं कि हर साल लगभग 500,000 सड़क यातायात दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप 150,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं और 500,000 से अधिक घायल होते हैं, जिनमें से कुछ स्थायी विकलांगता के शिकार हो जाते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक उत्पादक आबादी है। दोपहिया सवार, सबसे कमजोर होने के कारण, मुख्य रूप से सिर की चोटों के कारण सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का बड़ा हिस्सा हैं।
उन्होंने कहा कि दोपहिया दुर्घटना में चोटों और मौतों को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपायों में से एक मानक हेलमेट का उपयोग है लेकिन देश में हेलमेट का उपयोग कम पाया गया है। भारत यातायात दुर्घटनाओं, चोटों और मौतों के बढ़ते बोझ का सामना कर रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में भारत भर में 480,652 सड़क दुर्घटनाओं में से कुल 151,113 लोग मारे गए, औसतन 414 एक दिन या एक घंटे में 17 लोग मारे गए। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से 31.4 प्रतिशत दोपहिया वाहन चालकों की हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अनुसार दोपहिया सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय मानक ब्यूरो के परामर्श से बीआईएस मानकों के अनुसार हेलमेट का उपयोग अनिवार्य बनाया है। यह देखा गया है कि अधिकांश दोपहिया सवार आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग में आते हैं और ऐसे हेलमेट खरीदना पसंद करते हैं जो सस्ते और गुणवत्ता में घटिया हों। इनमें से अधिकतर हेलमेट दुर्घटना की स्थिति में सवार की जान बचाने में सक्षम नहीं होते हैं।
श्री कपिला ने कहा कि वर्तमान में, हेलमेट पर जीएसटी 18 प्रतिशत है जो एक जीवन रक्षक उपकरण है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार 2025 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए हेलमेट पर जीएसटी नहीं होना चाहिए। यह मानक हेलमेट को आम जनता के लिए अधिक किफायती बनाने में मदद करेगा और उन्हें घटिया गुणवत्ता के हेलमेट खरीदने से हतोत्साहित करेगा। यह बदले में, न केवल दोपहिया सवारों की सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने में मदद करेगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में सड़क दुर्घटनाओं के कारण सकल सकल घरेलू उत्पाद के नुकसान को कम करने में भी मदद करेगा।”
