असम-अरुणाचल छात्र संगठन का सीमा मुद्दे का शीघ्र समाधान की मांग

ईटानगर 31 जुलाई : ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (एएपीएसयू) ने असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों से दो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा मुद्दे को हल करने का आग्रह किया है।
असम और अरुणाचल प्रदेश के शीर्ष छात्र संगठनों ने सोमवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि एएपीएसयू और एएएसयू दोनों इस बात पर सहमत हुए कि दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना है।
बयान में कहा गया कि लोगों के बीच संपर्क और लोगों के बीच रिश्ते ही सीमावर्ती इलाकों में शांतिपूर्ण माहौल बनाने का एकमात्र तरीका है। ऐसा अनुकूल माहौल बनाने के लक्ष्य के साथ, एएपीएसयू और एएएसयू की जिला इकाइयां बैठकें करेंगी और इस संबंध में उचित उपाय अपनाएंगी।
बंगलादेश से अवैध प्रवास के मुद्दे पर दोनों यूनियनों ने मांग की है कि असम और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले बांग्लादेश के सभी अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान की जाए, उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएं और उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार को अवैध विदेशियों को निर्वासित करने के लिए एक द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करना चाहिए, भारत-बांग्लादेश सीमा को उसी तरह सील किया जाना चाहिए जिस तरह से भारत-पाकिस्तान सीमा की रक्षा की जाती है।
शीर्ष छात्र संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूरे पूर्वोत्तर में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्रणाली और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि एनआरसी को उत्तर-पूर्व के सभी चरणों के लिए तैयार किया जाना चाहिए। राज्यों की सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों के आधार पर रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।”
उन्होंने कहा कि अब भारत सरकार और असम सरकार को असम में सही एनआरसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समान याचिका दायर करनी चाहिए।