रांची, 23 नवंबर : झारखंड विधानसभा ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च नई दिल्ली के साथ मिलकर आज केंद्र-राज्य संबंध’ पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
यह देश में पहली बार है कि इस तरह की अकादमिक पहल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सहयोग से एक विधान सभा द्वारा की जा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के संविधान में संरचित संविधान सभा द्वारा परिकल्पित भारत की संघीय संरचना और केंद्र-राज्य संबंधों की वर्तमान स्थिति पर विचार-विमर्श करना है।
झारखंड विधान सभा के अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने झारखंड राज्य के इतिहास और भौगोलिक महत्व के बारे में परिचय देते हुए राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्देश्यों को निर्धारित किया। अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र भारत के इन 73 वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों में उतार-चढ़ाव देखा गया और भारत का संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि संवाद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने देश के संघीय ढांचे को सफल होने दे।
उन्होने यह भी कहा कि राज्यों को केंद्र के हस्तक्षेप के बिना अपने क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह राष्ट्रीय सम्मेलन राज्य संबंधों के संदर्भ में समकालीन भारत में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करेगा।
