चंडीगढ़, 12 अगस्त : आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और पंजाब से पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पंजाब से संबंधित उनके द्वार उठाए गए मुद्दे और सवालों की सूची के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड पंजाब की जनता के सामने पेश किया है।
श्री चड्ढा ने शुक्रवार को ट्वीट के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान उनकी उपस्थिति 93 प्रतिशत रही और राज्य सभा में उन्होंने पंजाब और पंजाब के लोगों की समस्याओं से जुड़े 42 सवाल उठाए। उन्होंने राज्यसभा की आठ बहसों में भाग लिया और अपने महत्वपूर्ण विचार सदन के सामने व्यक्त किए।
मॉनसून सत्र के दौरान सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में दो प्राइवेट मेंमरशिप बिल भी पेश किए, जिसमें पहला बिल किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए था और दूसरा विधायकों और सांसदों के दलबदल पर रोक लगाने एवं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स रोकने के लिए था। इसके लिए उन्होंने राज्य सभा में संविधान के दसवीं अनूसूची में संसोधन के लिए संविधान संसोधन विधेयक-2022 पेश किया।
सांसद चड्ढा ने पंजाब के लोगों के हितों और भावनाओं की सुरक्षा के लिए भी राज्य सभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने हरमंदिर साहिब के पास के सरायों पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद केन्द्र सरकार को सरायों पर से जीएसटी खत्म करने पर मजबूर होना पड़ा।
पंजाब के किसानों के हित के लिए उन्होंने फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने के मुद्दे को राज्य सभा में उठाया। इसके अलावा उन्होंने केन्द्र सरकार से पंजाब के सिख श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे भारत के प्रमुख गुरुद्वारा साहिब आने-जाने के लिए स्पेशल गुरुकृपा ट्रेनें चलाने की मांग की।
पंजाब में घटते भू-जल स्तर के कारण लोगों को हो रही चिंताओं के समाधान के लिए श्री चड्ढा ने इस मुद्दे को राज्य सभा में प्रमुखता से उठाया और इसके लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पंजाब को विशेष सहायता पैकेज देने की मांग की। महंगाई के मुद्दे पर भी उन्होंने संसद में केन्द्र सरकार को घेरा और इसके लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेवार ठहराया।
पंजाब के अन्य प्रमुख मुद्दों को भी सांसद चड्ढा ने राज्य सभा में उठाया। उन्होंने पंजाब के ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट, मोहाली और अमृतसर से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, गुलाबी सूंढ़ी के कारण फसलों को हुए नुकसान, पंजाब में नेशनल हेल्थ मिशन की स्थिति, असंगठित मजदूरों के लिए योजनाएं, पेट्रोल-डीजल की आसमान छू रही कीमतें और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमतें के लिए केन्द्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पंजाब में पेयजल आपूर्ति, भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, पंजाब में रेलवे लाइनें, युवाओं के लिए देश में रोजगार के विकल्पों का डेटा, नशा से संबंधित मुद्दे, देश में जारी बिजली संकट, एलआइसी आईपीओ, किसानों की आत्महत्या और केन्द्र सरकार में रिक्त नौकरियां से जुड़े सवाल संसद में उठाए।
