भोपाल, 23 जनवरी : मध्यप्रदेश के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
श्री देवड़ा यहाँ प्रशासन अकादमी में बजट पूर्व चर्चा की प्रक्रिया में उद्योग समूह एवं वित्तीय संस्थाओं से जुड़े विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का लाभ उठाने की दृष्टि से बजट प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होगा। उन्होंने कहा कि बजट प्रस्ताव तैयार करने के लिए नवाचार शुरू किया गया है। जिससे आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्रियों तथा विषय-विशेषज्ञों की वैचारिक भागीदारी से बजट प्रस्तावों को और अधिक लोक-कल्याणकारी और परिणामजनक बनाया जा सके।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस पहल के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इस प्रक्रिया में 2 हजार 500 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर चाईल्ड बजट, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, पेसा नियम को लागू करने, स्वास्थ्य क्षेत्र में समुचित बजट प्रावधान करने, सेमी कण्डक्टकर कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन देने, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिये विशेष पैकेज देने, एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान देने और उद्योगों को समय पर इंसेंटिव का भुगतान करने जैसे विषय शामिल किये गये। चालू वित्तीय वर्ष में इसके परिणाम भी दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बजट, प्रदेश की जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा बनाये जाने से लोकतंत्र की अवधारणा मजबूत होती है।
श्री देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि देश की अर्थ-व्यवस्था को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जायेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रयास है कि प्रधानमंत्री के इस संकल्प में हमारे प्रदेश का उल्लेखनीय योगदान रहे। प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को 550 बिलियन डॉलर पहुँचाने का हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर देने का आहवान किया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये मिशन के रूप में कार्य किया जा रहा है। आगामी एक वर्ष में एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती किये जाने की स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं।
अपर मुख्य सचिव वित्त अजीत केसरी ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट पूर्व चर्चा की इस प्रक्रिया में कई सुझाव अच्छे मिले हैं। इन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की आमदनी बढ़ाना सरकार का फोकस है। इस विषय पर विशेषज्ञों से सुझाव मिले हैं । उन्होंने कहा की बजट निर्माण पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी रहेगी।
बजट पूर्व चर्चा में विषय-विशेषज्ञों में हेमन्त सोनी, महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, निरूपम मेहरोत्रा मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, सुनील शर्मा चैयरमेन म.प्र. ग्रामीण बैंक, श्रीमती कृष्णा कुमरे जी, जनजातीय मामले ने चर्चा में भाग लिया और अपने सुझाव दिये। वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुश्री कांता सिंह, डिप्टी कंट्री रिप्रेजेन्टेटिव, यू.एन. वुमन, प्रो. शमिका रवि, वाइस प्रेसीडेंट, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली, अनुराग बेहर, कुलपति अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, प्रो. इन्द्रनील मुखोपाध्याय, प्रोफेसर डॉ. योगेश कुमार, समर्थन, पर्यावरणविद्, प्रो. प्रताप जेना, एन.आई.पी.एफ.पी., विपिन गोयल, चेयरमेन (क्रेडियाई), अशोक कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) चर्चा में शामिल हुए और अपने विचार रखे।
प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, सचिव वित्त अजीत कुमार, महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक एम.सेलवेन्द्रन, आयुक्त कोष एवं लेखा और सचिव वित्त ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयुक्त वाणिज्यिक कर लोकेश कुमार जाटव, अपर सचिव एवं संचालक बजट श्रीमती आईरीन सिंथिया उपस्थित थे।
