भोपाल, 08 दिसम्बर : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जन-कल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों का संचालन पारदर्शिता के साथ समय-सीमा में किया जाए। निर्माण-कार्यों में गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। शासकीय गतिविधियों के क्रियान्वयन में अधिकारी-कर्मचारियों के साथ जन-प्रतिनिधि भी सक्रिय भूमिका निभाएँ और जन-सामान्य से निरंतर संवाद में रहें।
श्री चौहान हरदा जिले में संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं, विकास गतिविधियों और कानून-व्यवस्था की निवास कार्यालय से वर्चुअली समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों के प्रति जनता में संतोष का भाव सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। जल संसाधन तथा हरदा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, सांसद दुर्गादास उईके, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव, कलेक्टर हरदा तथा अन्य अधिकारी हरदा से वर्चुअली जुड़े।
श्री चौहान ने कहा कि हरदा जिले को सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में आदर्श जिला बनाना है। जिले में शत-प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जल ज्योर्तिर्मय शिविरों का आयोजन, साइबर सखी योजना, गोंडी एवं कोरकू में पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने, क्लस्टर क्रेडिट केम्प के नवाचार सराहनीय है। आँगनवाड़ियों का संचालन संतोषजनक है। अधिकारी-कर्मचारी तथा जन-प्रतिनिधि समन्वित रूप से प्रयास करते हुए जिले में ऐसी प्रक्रियाएँ स्थापित करें जिसका अन्य जिले भी अनुसरण करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन में संचालित गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। खोदी गई सड़कों के रि-स्टोरेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा पानी की संतोषजनक आपूर्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने मिशन के कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासों का निर्माण समय पर हो और किश्त जारी करने में बेईमानी या भ्रष्टाचार न हो। उन्होंने संभागायुक्त नर्मदापुरम को हरदा जिले में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की जाँच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतिमाह जिले में होने वाले रोजगार दिवस के लिए लक्ष्य तय कर बैंकों से समन्वय करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को स्व-रोजगार तथा रोजगार से जोड़ने के लिए कार्य-योजना विकसित की जाए।
मुख्यमंत्री ने जन-सेवा अभियान, अमृत सरोवर योजना, राशन वितरण, आयुष्मान कार्ड, आँगनवाड़ियों का संचालन, पोषण आहार वितरण, सड़कों की स्थिति, विद्युत व्यवस्था, उर्वरक वितरण तथा सिंचाई व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। विद्युत व्यवस्था तथा सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश भी दिए।
जानकारी दी गई कि जल जीवन मिशन में 280 ग्रामों में योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 79 में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास (शहरी) में 9109 आवास के लक्ष्य के विरुद्ध 6 हजार आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। आवास प्लस में स्वीकृत 5632 आवासों में से 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कार्य में विलम्ब के कारण 5 कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर की गई है। मॉनिटरिंग के लिए जनपद में वार्ड वार जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमृत सरोवर योजना में 75 में से 36 सरोवर पूर्ण कर लिए गए हैं। सरोवर के सौंदर्यीकरण के साथ मछली पालन और सिंघाड़ा उत्पादन को भी जोड़ा गया है।
एक जिला-एक उत्पाद में बाँस उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिए आईआईएम इन्दौर के विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। बताया गया कि नशीले पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाही में एनडीपीएस के 28 प्रकरण दर्ज किए गए और 20 व्यक्तियों पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
श्री चौहान ने जिले की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अवैध शराब और नशीले पदार्थों के विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए।
