गुवाहाटी 28 दिसंबर : असम सरकार ने राज्य पुलिस को असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) की भर्ती प्रक्रिया में नकदी या नौकरी घोटाले की जांच और फास्ट ट्रैक मोड शुरू करने का निर्देश दिया है।
आयोग की एक रिपोर्ट ने 37 राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति में विसंगतियों की ओर इशारा किया है जो कथित रूप से एपीएससी नौकरी के लिए नकदी घोटाले में आरोपी हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस को पहले ही इन 37 अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए कहा जा चुका है।
इसके अलावा पुलिस को घोटाले से जुड़ी आठ फाइलों को फिर से खोलने को भी कहा गया है।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सरकार द्वारा इन मामलों में ‘फास्ट-ट्रैक मोड’ जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इन मामलों में डिब्रूगढ़, सीआईडी, एसीबी, दिसपुर थाना और भंगागढ़ थाना शामिल हैं। इनमें से पहला मामला 2016 में डिब्रूगढ़ में दर्ज किया गया था।
असम गृह विभाग की 18 जून, 2022 की अधिसूचना के अनुसार एक सितंबर, 2022 से कुल 36 असम पुलिस सेवा (एपीएस) जूनियर ग्रेड अधिकारियों को एपीएस सीनियर ग्रेड II में समयमान वेतन की अनुमति दी गई है।
एपीएससी यह घोटाला 2016 में सामने आया था जब असम सिविल सेवा (एसीएस) और असम पुलिस सेवा (एपीएस) अधिकारियों सहित कई सफल उम्मीदवार जो सीसीई, 2013 में शामिल हुए थे ने तत्कालीन आयोग अध्यक्ष राकेश पॉल पर कदाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था।
