चंडीगढ़, 29 दिसंबर : पंजाब सरकार धान खरीद सीजन शुरू होने से पहले किसानों, मज़दूरों, मिल मालिकों और आढ़तियों के साथ निर्विघ्न खरीद को सुनिश्चित बनाने का वादा पूरा करने पर खरी उतरी है।
मौजूदा सीजन के दौरान 184.45 लाख टन के लक्ष्य में से 182.11 लाख टन धान की खरीद की गई। यह खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2060 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत इस बार मंडियों में किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी गई और खरीद के साथ-साथ लिफ्टिंग भी समय पर की गई। खरीद के चार घंटों के अंदर ही किसानों के बैंक खातों में अदायगी कर दी गई।
सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि पंजाब सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए 583 सार्वजनिक स्थानों और 37 चावल मिलों को अंतरिम खरीद केंद्र घोषित करने के अलावा मंडियों में 1806 पारंपरिक खरीद केंद्र स्थापित किये थे और फिर अलॉटमेंट की गई। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) समेत सरकारी खरीद एजेंसियों ने राज्य की एजेंसियों द्वारा खऱीदे गए धान के लिए लगभग आठ लाख किसानों के खातों में 37,514 करोड़ रुपए की राशि जमा करायी।
विभाग और मंडी बोर्ड ने निर्विघ्न खरीद को सुनिश्चित करने के लिए अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा अंतरराज्यीय बैरियरों पर नाके लगाकर अन्य राज्यों से आ रहे ग़ैर-कानूनी धान को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए पंजाब पुलिस का योगदान भी सराहनीय है। राज्य सरकार की कस्टम मिलिंग नीति की केन्द्र सरकार ने भी सराहना की है, उसने पंजाब सरकार को अपना अनुभव अन्य राज्यों के साथ साझा करने के लिए कहा है।
