नयी दिल्ली, 06 जनवरी : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु देश को डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रयोग से एक अधिकार सम्पन्न समाज बनाने तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल और नवाचार करने वाली सरकारी डिजिटल पहलों तथा वेबसाइटों को शनिवार को डिजिटल इंडिया पुरस्कार-2022 से सम्मनित करेंगी। कुल सात श्रेणियों में दिए जाने वाले इन पुरस्कारों के लिए चयनित नामों में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की वेबसाइट भी है।
इलेक्ट्राॅनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय की शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अलकेश कुमार शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।
सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की कल्पना की है। विज्ञप्ति के अनुसार यह पुरस्कार सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार डिजिटल पहलों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है। इस वर्ष का के पुरस्कारों का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं को बल्कि स्टार्ट-अप और जमीनी स्तर पर डिजिटल पहलों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है ।
इन पुरस्कारों के लिए सरकारी संस्थाओं के नाम गृह मंत्रालय में पुरस्कार महानिदेशक द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (एवार्ड्स.जीओवी.इन) के माध्यम से दर्ज किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली द्वारा प्रविष्टियों की रैंकिंग की जाती है तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित निर्णायक समिति विजेताओं का चयन करती है।
यह इन पुरस्कारों का 7वां संस्करण है जो सात श्रेणियों के लिए हैं। इनमें नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण,जमीनी स्तर पर डिजिटल पहल,ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल पहल, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए डेटा साझा करना और उसका उपयोग, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म- केंद्रीय मंत्रालय विभाग और राज्य , स्टार्टअप्स के सहयोग से डिजिटल पहल जीआईजीडब्ल्यू (सरकारी वेबसाइट के लिए दिशानिर्देश)और पहुंच संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ वेब और मोबाइल पहल की श्रेणी रखी गयी हैं।
नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण वर्ग में पहला प्लैटिनम पुरस्कार ई-एनएएम (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय), दूसरा स्वर्ण पुरस्कार परिवहन मिशन मोड परियोजना (ई-परिवहन) (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)तथा तीसरा रजत पुरस्कार जजमेंट रिसर्च पोर्टल (ई-समिति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय) को दिया जा रहा है।
जमीनी स्तर पर डिजिटल पहल की श्रेणी में प्लैटिनम पुरस्कार ई-विवेचना ऐप (मध्य प्रदेश), स्वर्ण डीईजीएस कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग (झारखंड) तथा रजत क्षीर श्री पोर्टल (केरल) को दिया जाएगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में प्लैटिनम पुरस्कार के लिए माइन मित्र (उत्तर प्रदेश),स्वर्ण ई-आबकारी (ओडिशा) और रजत के लिए इन्वेस्ट पंजाब (पंजाब) को चुना गया है।
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए डेटा साझा करना और उसका उपयोग श्रेणी में प्लैटिनम के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन (आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय), स्वर्ण के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) तथा रजत के लिए ई-गवर्नेंस केंद्र (कर्नाटक) का नाम है।
सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म- (केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और राज्य) श्रेणी में राज्यों की श्रेणी में प्लैटिनम पुरस्कार दुआरे सरकार (पश्चिम बंगाल) और स्वर्ण ई-सेवाएं मणिपुर (मणिपुर) को दिया जा रहा है। इस श्रेणी में
विजेता केंद्रीय मंत्रालय, विभागों में प्लैटिनम के लिए आईसीईजीएटीई पोर्टल (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग) और स्वर्ण पुरस्कार के लिए ईश्रम (श्रम और रोजगार मंत्रालय) को चुना गया है।
स्टार्टअप्स के सहयोग से डिजिटल पहल श्रेणी में प्लैटिनम पुरस्कार डिजिटल कार्यबल प्रबंधन प्रणाली (केरल), स्वर्ण मृदा का स्मार्ट पोषक तत्व प्रबंधन (तेलंगाना) और रजत डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम (उत्तराखंड) को प्राप्त होगा
जीआईजीडब्ल्यू और पहुंच दिशानिर्देशों का अनुपालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ वेब और मोबाइल पहल की श्रेणी में प्लैटिनम पुरस्कार बिलासपुर जिले की वेबसाइट (छत्तीसगढ़) , स्वण स्वर्ण कोट्टायम जिले (केरल) की वेबसाइट तथा रजत पुरस्कार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) की वेबसाइट को दिया जा रहा है।
