जयपुर, 22 अप्रैल : राजस्थान में जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को नजदीक ही आवासीय विद्यालय और छात्रावास की सुविधा के लिए राज्य सरकार जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के तहत आठ छात्रावास एवं एक आवासीय विद्यालय शुरू करने जा रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सत्र से ही इन्हें खोलने और संचालन के लिए पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इस मंजूरी से जालौर जिला मुख्यालय पर एक नवीन आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए द्वितीय श्रेणी अध्यापक के 6, व्याख्याता के 5, प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षक, वार्डन/अधीक्षक ग्रेड-।। एवं कनिष्ठ लिपिक के एक-एक पद सहित कुल अस्थाई 15 पदों का सृजन होगा।
बारां जिले के कस्बाथाना, देवरी, भंवरगढ़ एवं शाहबाद में नवीन बालिका छात्रावास, डूंगरपुर के तलैया (बिछिवाड़ा) में बालक छात्रावास एवं गड़ामोरैया में बालिका छात्रावास, प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर बालक छात्रावास तथा उदयपुर के कुराबड़ में नवीन बालिका छात्रावास शुरू होंगे। प्रत्येक छात्रावास में अधीक्षक ग्रेड-2 का एक-एक पद सृजित किया जाएगा। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रसोईयां, चौकीदार एवं स्वीपर की सेवाएं जॉब बेसिस पर आउटसोर्स पर ली जाएगी।
उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इन छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों हेतु आवश्यक पदों के सृजन एवं आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के संबंध में घोषणा की गई थी।
