गांधीनगर, 28 अक्टूबर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के निवेश के साथ राज्य के पहले सबमरीन केबल लैण्डिंग स्टेशन एवं डेटा सेंटर का निर्माण करने हेतु गुजरात सरकार तथा लाइट स्टॉर्म के बीच समझौता हुआ है।
श्री पटेल के नेतृत्व में राज्य में डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई गुजरात आईटी/आईटीइएस पॉलिसी 2022-2027 को व्यापक समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन और आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करने में गुजरात की यह पॉलिसी उपयुक्त सिद्ध हुई है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के निवेश के साथ राज्य के पहले सबमरीन केबल लैण्डिंग स्टेशन एवं डेटा सेंटर का निर्माण करने हेतु गुजरात सरकार तथा लाइट स्टॉर्म के बीच एमओयू हुआ।
गुजरात सरकार के विज्ञान प्रोद्यौगिक विभाग के सचिव विजय नेहरा तथा लाइट स्टॉर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमाजीत गुप्ता ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के परिणामस्वरूप आने वाले पाँच वर्षों में गुजरात की आईटी पॉलीसी (2022-27) के अंतर्गत 2000 से अधिक रोज़गार का सृजन होगा। इतना ही नहीं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूरोप से सीधे गुजरात तक सबमरीन केबल स्थापित किया जाएगा जिससे यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका और एशिया के साथ डेटा कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी और राज्य में डेटा सेंटर जैसे इन्फ़्रास्ट्रक्चर की स्थापना को गति मिलने के साथ गुजरात के लिए इस तरह की केबल लैंडिंग स्थापित करने वाला देश का तीसरा राज्य बनने की दिशा खुली है।
श्री पटेल के दिशानिर्देशन में घोषित आईटी पॉलीसी (2022-27) ने समग्र आईटी सेक्टर में आकर्षण उत्पन्न किया है। इतना ही नहीं रोज़गार सृजन तथा कौशल विकास पर निरंतर ध्यान केन्द्रित करने वाले एम्प्लॉइमेंट जनरेशन इनसेंटिव (इजीआई) और आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना जैसे अन्य और सक्षम प्रोत्साहनों का उद्भव हुआ है। यह पॉलिसी भारतीय आईटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लैण्डस्केप में पहली बार सीएपीइएक्स-ओपीइएक्स मॉडल की नवीन अवधारणा को भी प्रस्तुत करती है। पॉलिसी की घोषणा होने के बाद सात महीने की कम समयावधि के भीतर ही राज्य में अब तक प्रमुख स्थानीय और वैश्विक आईटी कंपनियों के साथ 16 एमओयू हुए हैं जिनके परिणामस्वरूप आईटी क्षेत्र में 28,750 रोज़गार का सृजन हुआ है।
गुजरात सरकार और लाइट स्टॉर्म के बीच एमओयू हस्ताक्षर के अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज जोशी तथा डीएसटी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
