नई दिल्ली 31 अक्टूबर : रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने सोमवार को कहा कि नीतिगत दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी, लेकिन यह पहले के मुकाबले कम आक्रामक रहने की उम्मीद है।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मौजूदा दर वृद्धि चक्र में नीतिगत दर 6.25 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत होगी। वहीं, खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष-24 की पहली तिमाही तक 5.0-5.5 प्रतिशत तक गिर जाएगी। हालांकि रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है।
उसने कहा, “आरबीआई ने 30 सितंबर 2022 के अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में खुदरा मुद्रास्फीति को वित्त वर्ष-23 की तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत, चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष-24 की पहली तिमाही में 5.0 प्रतिशत पर आने का अनुमान लगाया था। इंडिया रेटिंग्स को भी खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट की उम्मीद है। उसके अनुसार, वित्त वर्ष-23 की दूसरी तिमाही में 7.0, तीसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.5 प्रतिशत रह सकती है। ऐसे में महंगाई को नियंत्रित करना आरबीआई की प्राथमिकता होगी।
एजेंसी ने कहा, ”उच्च खुदरा मुद्रास्फीति का वर्तमान चरण (जनवरी 2022 – सितंबर 2022) किसी एकल या चुनिंदा समूह/श्रेणियों/वस्तुओं को मुख्य रूप से इसमें योगदान नहीं दिखाता है। एक आदर्श स्थिति में, प्रत्येक घटक से खुदरा मुद्रास्फीति में अपने भार के अनुसार योगदान करने की अपेक्षा की जाती है। आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य और विविध श्रेणियां जनवरी-सितंबर 2022 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति में अपने भार के अनुरूप व्यापक रूप से योगदान दे रही थीं, जबकि ‘कपड़े और जूते’ और ‘ईंधन और बिजली’ का योगदान उनके भार से कुछ अधिक था।”
एजेंसी के प्रधान अर्थशास्त्री और वरिष्ठ निदेशक (सार्वजनिक वित्त) सुनील कुमार सिन्हा ने कहा, “गेहूं की कीमतों में हाल ही में वृद्धि और गंगा के मैदानी इलाके में धान की कम बुवाई को देखते हुए अनाज की महंगाई निरंतर सेवा क्षेत्र और आयातित मुद्रास्फीति के अलावा खुदरा मुद्रास्फीति पर दबाव जारी रखेगी। हम यह भी मानते हैं कि अनाज से खुदरा मुद्रास्फीति के लिए हेडविंड का उभरना अधिक चिंताजनक है क्योंकि यह फल और सब्जियों जैसे अस्थिर खाद्य घटकों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है।”
