सिएटल 21 फरवरी : अमेरिका में सिएटल सिटी काउंसिल ने शहर के भेदभाव-विरोधी कानूनों में जाति को शामिल किया है जिससे यह शहर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है।
जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने का आह्वान, जन्म या वंश के आधार पर लोगों का एक विभाजन अमेरिका में दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदायों के बीच तेजी बढ़ा है। पर इस आंदोलन को कुछ हिंदू अमेरिकियों से झटका भी मिल रहा है जो तर्क देते हैं कि इस तरह का कानून एक विशिष्ट समुदाय को बदनाम करता है।
मंगलवार को 6-1 मतों से पारित अध्यादेश के समर्थकों का कहना है कि जातिगत भेदभाव राष्ट्रीय और धार्मिक सीमाओं को पार कर जाता है तथा इस तरह के कानूनों के बिना, अमेरिका में कोई सुरक्षा नहीं होगी।
अध्यादेश एक विवादास्पद मुद्दा है, खासकर देश के दक्षिण एशियाई डायस्पोरा के बीच। समर्थकों का तर्क है कि इसकी आवश्यकता है क्योंकि जाति मौजूदा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आती है। उपाय का विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि यह एक समुदाय को बदनाम करेगा जो पहले से ही पूर्वाग्रह से प्रेरित है।
समाजवादी और नगर परिषद में एकमात्र भारतीय अमेरिकी परिषद सदस्य क्षमा सावंत ने कहा कि अध्यादेश, जो उन्होंने प्रस्तावित किया था, एक समुदाय को अलग नहीं करता है, लेकिन यह बताता है कि जातिगत भेदभाव राष्ट्रीय और धार्मिक सीमाओं को कैसे पार करता है।
मंगलवार की नगर परिषद की बैठक से ठीक पहले इस मुद्दे के विभिन्न पक्षों के कार्यकर्ता सिएटल में पहुंचने लगे। पिछले सप्ताह की शुरुआत में, बैठक में बोलने के लिए 100 से अधिक लोगों ने अनुरोध किया था। मंगलवार की शुरुआत में, कई कार्यकर्ताओं ने ठंडे तापमान और हवा के झोंकों को झेलते हुए सिटी हॉल के बाहर लाइन लगाई ताकि उन्हें मतदान से पहले परिषद से बात करने का मौका मिल सके। पर परिषद ने बैठक में सार्वजनिक टिप्पणी को प्रतिबंधित कर दिया।
कैलिफोर्निया स्थित इक्वेलिटी लैब्स के संस्थापक और कार्यकारी निदेशक थेनमोझी साउंडराजन ने कहा कि सिएटल और उससे आगे के दलित कार्यकर्ताओं ने अध्यादेश के समर्थन में सिएटल सिटी हॉल में रैली की।
अमेरिका प्रवासन नीति संस्थान के अनुसार, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए अमेरिका दूसरा सबसे लोकप्रिय गंतव्य है। संस्थान का अनुमान है कि यू.एस. डायस्पोरा 1980 में लगभग 2,06,000 से बढ़कर 2021 में लगभग 27 लाख हो गया। ग्रुप साउथ एशियन अमेरिकन लीडिंग टुगेदर की रिपोर्ट है कि लगभग 54 लाख दक्षिण एशियाई अमेरिका में रहते हैं—2010 की जनगणना में गिने गए 35 लाख से अधिक। इनमें अधिकांश बंगलादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के निवासी हैं।
पिछले तीन वर्षों में, कई कॉलेजों और विश्वविद्यालय प्रणालियों ने जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए हैं।
दिसंबर 2019 में, बोस्टन के पास ब्रैंडिस विश्वविद्यालय पहला अमेरिकी कॉलेज था जिसने अपनी गैर-भेदभाव नीति में जाति को शामिल किया। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम, कोल्बी कॉलेज, ब्राउन यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेविस सभी ने समान उपाय अपनाए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने स्नातक छात्र संघ के साथ अपने अनुबंध के हिस्से के रूप में 2021 में छात्र श्रमिकों के लिए जाति सुरक्षा की स्थापना की।
सिएटल उपाय को समानता लैब्स और उनके जैसे अन्य दलित कार्यकर्ताओं के नेतृत्व वाले संगठनों का समर्थन प्राप्त था। समूहों का कहना है कि प्रवासी समुदायों में जातिगत भेदभाव प्रचलित है, जो आवास, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सामाजिक अलगाव तथा भेदभाव के रूप में प्रकट होता है, जहां दक्षिण एशियाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
