नयी दिल्ली 27 जुलाई : सरकार ने अब तक दूरसंचार सेवाओं से वंचित गांवों में 4 जी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 26316 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुये कहा कि देश के अभी करीब 25 हजार गांव ऐसे हैं जहां दूरसंचार नेटवर्क नहीं है।
प्रधानमंत्री की पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गयी घोषणाओं के अनुरूप इन गांवों में 4 जी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह राशि मंजूर की गयी है। इसकेे साथ ही छह हजार ऐसे गांव भी हैं जहां अभी 4 जी नेटवर्क नहीं है। उन गांवों में भी इसके तहत नेटवर्क पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है।
कुल मिलाकर 29616 गांवों को 4 जी सेवाओं से जाेड़ने की योजना है।
उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल सर्विस ऑलिगेशन फंड ( यूएसओएफ) के तहत राशि दी जायेगी। इसके तहत 19722 टावर लगाये जायेंगे। यह काम बीएसएनएल को दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी 4 जी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मिलकर काम करने को कहा है। अब सीमावर्ती क्षेत्रों में भी 4 जी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जायेगी।
