नयी दिल्ली, 25 अगस्त : उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा चूक मामले में गुरुवार को फैसला सुनाएगी वहीं बिलकिस बानो और पेगासस जासूसी जैसे मामलों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ जनवरी में पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में कथित चूक की जांच के आदेश मामले में अपना फैसला सुनाएगी।
शीर्ष अदालत ने स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) ‘लॉयर्स वॉयस’ की एक जनहित याचिका पर किसी भी मानवीय त्रुटि, लापरवाही या किसी भी जानबूझकर चूक या कमीशन से बचने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा को एक जांच समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था।
न्यायमूर्ति रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द करने पर विचार करने के निर्देश देने की गुहार संबंधी याचिकाओं पर भी विचार करेगी।
बिलकिस बानो मामले में पूर्व सांसद सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लौल और प्रोफेसर रूप रेखा वर्मा सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की हैं।
शीर्ष न्यायालय एक संयुक्त याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 14 लोगों की हत्या और गर्भवती बिलकिस बानो के यौन उत्पीड़न के 11 दोषियों की छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। ये घटनाएं गुजरात में 2002 के गोधरा दंगों के बाद हुई थीं।
न्यायमूर्ति रमना की अगुवाई वाली पीठ पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग संबंधी याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी। यह मामला इजरायली स्पाइवेयर के गैर कानूनी उपयोग से संबंधित है। इस मामले में पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने न्यायालय में एक रिपोर्ट दाखिल की है।
