चंडीगढ़,19 जनवरी : ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एंप्लाइज फेडरेेशन ने गुरुवार को मांग की कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डवलमेंट एक्ट (पीएफआरडीए) रद्द कर पुरानी पेंशन लागू करे।
फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने यहां जारी बयान में कहा कि कर्मचारियों को उक्त एक्ट में कोई संशोधन मंजूर नहीं है। इसलिए केन्द्र सरकार कर्मचारियों और उनके करोड़ों परिजनों की भावनाओं का आदर करते हुए पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करने की पहले करे।
उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो भाजपा को हिमाचल प्रदेेश की तरह इस साल होने वाले नौ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों एवं उनके करोड़ों परिजनों की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी व ठेका कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन व खाली पड़े लाखों पदों को पक्की भर्ती से भरने आदि मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि आंदोलन के फैसले के अनुसार बजट सत्र में कर्मचारी संसद पर आक्रोश प्रदर्शन किया
जाएगा।
श्री लांबा ने कहा कि जननायक जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया गया था लेेकिन भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार में शामिल होने औैर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बनने के बाद इस वादे को पूरा करने की बजाय सरकार का शेयर 14 प्रतिशत करने का बयान देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने श्री चौटाला से से घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाल करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री के कथन अनुसार एनपीएस व ओपीएस में अंतर ही केवल चार प्रतिशत का है तब फिर वह पुरानी पेंशन ही बहाल करके कर्मचारियों की वाहवाही लेने का काम ही क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के कर्मचारियों को एनपीएस में कोई संशोधन मंजूर नहीं है, वह केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं।
