शिमला, 15 मार्च : हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले विपक्ष ने संस्थानों को बंद करने के निर्णय का विरोध किया।
हिमाचल प्रदेश में संस्थानों को डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा मांगी। नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव को अध्यक्ष ने मंजूरी दी। जिसके बाद सदन में डिनोटिफाई किए संस्थानों को लेकर चर्चा जारी है। सीएम ने स्थगन प्रस्ताव को गैर जरूरी बताकर विपक्ष पर निशाना साधा है।
भाजपा विधायकों ने 632 संस्थानों को बंद करने के निर्णय का विरोध किया। हिमाचल प्रदेश में संस्थानों को डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा मांगी गई। काम रोको प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूर किया।
सारा काम रोककर इस विषय पर सदन में चर्चा शुरू हुई। नियम 67 के तहत यह प्रस्ताव लाया गया है। सारे सूचीबद्ध बिजनेस को सदन में रोक दिया गया। केवल एक ही विषय पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल बाधित रहा।
वहीं, विपक्ष के द्वारा मांगी गई चर्चा को लेकर मुख्यमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हर रोज काम रोको प्रस्ताव लेकर आ रहा हैं। संस्थानों के डिनोटिफाई करने को लेकर चर्चा मांगी, लेकिन तथ्यों के साथ चर्चा नहीं कर पाए। चर्चा करनी थी तो सदन में यह भी बताते कि इन संस्थानों के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया था। जिन स्कूलों में दो बच्चे हैं उनमें पांच टीचर थे। विपक्ष सदन में तथ्य पेश करने के बजाए भाषण बाजी कर रहा है।
