भुवनेश्वर, 23 मार्च: ओडिशा विधानसभा में महानदी जल विवाद को लेकर गुरुवार को हंगामे के कारण अध्यक्ष बी. के. अरुख को सदन की कार्यवाही शाम चार बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
दोपहर के भोजन से पहले के सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के दोनों सदस्यों के विरोध के कारण सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जहां राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये और इस मुद्दे को हल करने में उसकी विफलता को जिम्मेदार ठहराया, वहीं कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया। बीजू जनता दल (बीजद) ने केंद्र सरकार को दोषी ठहराया।
सदन की कार्यवाही गुरुवार को जैसे ही प्रश्नकाल के लिए 1030 बजे शुरू हुई, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अध्यक्ष से सदन के अन्य सभी कार्यों को निलंबित करते हुए एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से महानदी जल मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देने की मांग की।
भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में सदन के बीचोबीच आकर हंगामा किया, नारेबाजी की और अपनी मांगों पर जोर देते हुए प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित की। वहीं, सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर इस मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आये।
अध्यक्ष ने यह कहते हुए महानदी जल विवाद पर बहस की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि मामला न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन के कामकाज में सहयोग करने की अपील की, लेकिन विपक्ष सदन के बीचोबीच नारेबाजी करता रहा। विधानसभा में कोलाहल और कार्यवाही जारी रखने में मुश्किल के कारण अध्यक्ष ने सदन को 1600 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि महानदी सूख गई है क्योंकि राज्य सरकार बैराज बनाने में विफल रही और इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में भी असफल रही।
बीजद सदस्य देवी प्रसाद मिश्रा द्वारा बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकारों पर ओडिशा के हितों के खिलाफ काम करने और महानदी जल विवाद को हल नहीं करने का आरोप लगाने के बाद सदन में इस मुद्दे पर शोरगुल देखा गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने बांधों का निर्माण किया है। नदी के ऊपर की ओर जाने से महानदी के निचले हिस्से में पानी का बहाव कम हो गया, जिससे राज्य के लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। विपक्ष के नेता जे एन मिश्रा (भाजपा) ने भी बुधवार को आरोप लगाया कि मानसून के दौरान भारी मात्रा में पानी समुद्र में चला जाता है क्योंकि राज्य सरकार समुद्र में जाने वाले पानी को बचाने के लिए नदी पर बांध बनाने में असमर्थ रही है।
