देहरादून 10 फरवरी : उत्तराखंड में पिछले दो दिनों से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सड़कों पर जूझ रहे राज्य बेरोजगार संघ के नेताओं से शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भेंट की।
बेरोजगार संघ सदस्यों ने उन्हें अपने मुद्दों से अवगत कराया। इससे पहले आंदोलन कर रहे युवाओं ने कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी कार्यालय में घुसकर प्रदर्शन किया।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बेराजगार संघ द्वारा रखे गये मुद्दों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखें। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बिल्कुल निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाए। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है। उन्होंने कहा कि गत दिवस उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश -2023 के प्रख्यापन हेतु मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इतना सख्त कानून बनाने का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल रहे। युवाओं को अपनी मेरिट के आधार पर नौकरी मिलें। देश में इतना सख्त कानून किसी भी अन्य राज्य में नही है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गत एक वर्ष से परीक्षाओं में धांधली से सम्बन्धित शिकायतों पर पूरी निष्पक्षता से जांच हुई है। जांच के परिणामस्वरूप कई दोषी जेल की सलाखों के पीछे हैं। सरकार ने अत्यन्त त्वरित कार्यवाही की है। बहुत सख्ती से जांच हुई है। भर्ती परीक्षाओं में अनुचित कार्य करने की मंशा रखने वाले लोगों के लिए एक कड़ा संदेश गया है।
शासन के भेंट आमंत्रण से पहले बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने समाहरणालय पर जमकर हंगामा किया। उनके साथ कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल जैसे राजनैतिक दलों के नेता भी शामिल रहे। आक्रोशित युवा जिला अधिकारी कार्यालय में घुस गए। जिससे अफरातफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने बामुश्किल इन्हें कार्यालय से बाहर निकाला। फिलहाल समाचार लिखने तक स्थिति नियंत्रण में है।
