जयपुर, 22 अप्रैल : राजस्थान में रजिस्ट्री संबंधित कार्यों को और आसान करने के लिए प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक उप-पंजीयक कार्यालयों में अतिरिक्त पंजीयन डेस्क की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। राज्य में 114 पूर्णकालिक उप-पंजीयक कार्यालय हैं, जिनमें प्रत्येक में एक-एक पंजीयन डेस्क स्थापित होगी। इनमें, 10 हजार से अधिक वार्षिक पंजीयन वाले 35 उप-पंजीयक कार्यालयों में एक अतिरिक्त डेस्क की स्थापना की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 585 उप-पंजीयक कार्यालय हैं। इनमें 473 पदेन कार्यालय है।
डेस्क के संचालन के लिए कनिष्ठ सहायक/लिपिक के 149 पद सृजित होंगे, जिनकी नियुक्ति होने तक संविदा आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं ली जाएगी। इस पर 1.75 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। साथ ही, आवश्यक उपकरणों के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
श्री गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में उप-पंजीयक कार्यालयों में डेस्क की स्थापना करने के लिए घोषणा की गई थी।
