जयपुर, 22 अगस्त : राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने राजस्थान को टेलीकॉम सेवाओं की पहुंच एवं विस्तार के मामले में अग्रणी बताते हुए कहा है कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से हर गांव-ढाणी तक गुणवत्ता युक्त ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग प्रदेश में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
श्रीमती शर्मा आज यहां नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत गठित स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय बॉडबैंड मिशन के तहत राज्य में ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार के लिए टॉवर लगाने एवं ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए एनओसी, भू-आवंटन सहित आवश्यक कार्यवाही को गति दी जाए। इससे संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का संबंधित विभाग शीघ्रता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि मिशन के तहत गांवों में वर्ष 2022 तक 60 प्रतिशत एवं 2022-23 तक 100 प्रतिशत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जानी है। राजस्थान में जून, 2022 तक ही 91 प्रतिशत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत निर्धारित सभी लक्ष्य समयबद्ध रूप से हासिल किए जाएं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल टेलीकॉम कमेटी की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कमेटी की बैठक में ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार को लेकर आने वाली समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए तथा आवश्यक एनओसी, अनुमति आदि समय पर उपलब्ध करवाई जाए।
श्रीमती शर्मा ने कहा कि गांवों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए हर ग्राम पंचायत पर एक पब्लिक वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट स्थापित किया जा रहा है। साथ ही ग्राम स्तरीय पांच सरकारी कार्यालयों में एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य को गति देकर जल्द पूरा किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वाई-फाई एवं एफटीटीएच कनेक्शन सुचारू रूप से चलें ताकि आमजन को इनका पूरा लाभ मिल सके।
बैठक में बताया गया कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने सबसे पहले 5जी सेवाओं के लिए टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया है।
