जयपुर, 28 नवंबर : राजस्थान सरकार तेरह जिलों के लिए पेयजल एवं सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के क्रियान्वयन की दिशा में काम कर रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी निगम के तहत आठ कार्यालयों के सृजन तथा इन कार्यालयों के संचालन के लिए 115 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।
प्रस्ताव के अनुसार कॉर्पोरेट ऑफिस एवं पीएमयू ऑफिस जयपुर, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट कोटा, सब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट बारां-प्रथम एवं द्वितीय, सब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट कोटा-प्रथम एवं द्वितीय, सब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट टोंक तथा सब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट बूंदी सहित कुल आठ कार्यालय पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम में सृजित किए जा रहे हैं।
ईआरसीपी निगम के तहत नवसृजित पदों में चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) का एक-एक पद, महाप्रबंधक के तीन पद, उप महाप्रबंधक के नौ पद, प्रबंधक के 22 पद, प्रबंधक (वित्त) के 2 पद, उप प्रबंधक (वित्त), सूचना सहायक तथा वरिष्ठ सहायक के 8-8 पद, कनिष्ठ सहायक के 10 पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे। साथ ही, महाप्रबंधक (विधि) तथा कंपनी सचिव का एक-एक पद, निजी सचिव के दो पद, जीआईएस/ऑटो-कैड ऑपरेटर के नौ पद, मशीन विद मैन के आफ पद तथा ऑफिस बॉय के 20 पद संविदा आधारित होंगे।
ये सभी पद जल संसाधन विभाग, सीएडी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया जा चुका है।
