तिरूवनंतपुर 03 फरवरी : केरल में दूसरी पिनाराई विजयन सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने शुक्रवार को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये और शिक्षा क्षेत्र के लिए 1773 करोड़ रुपये की घोषणा की। राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़कों और पुलों के विकास और निर्माण के लिए 1,144 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल 1,000 करोड़ रुपये की मेक इन केरल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा जोरदार बाजार हस्तक्षेप जारी रखने के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। साथ ही कहा कि रबर किसानों को सब्सिडी के लिए 600 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे।
उन्होंने कहा, “ कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित कुल परिव्यय 971.71 करोड़ रुपये था। इसमें से 156.30 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता के रूप में मिलने की उम्मीद है।”
डिजिटल विश्वविद्यालय के लिए 46 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए 559 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं: फसल पालन क्षेत्र के लिए 732.46 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। स्थानीय सरकारी संस्थानों के लिए योजना परिव्यय (विकास निधि) को राज्य के कुल योजना परिव्यय का 27.19% तक बढ़ाया गया है।
योजना के हिस्से के रूप में 8258 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। रखरखाव कोष में 3647 करोड़ रुपये और सामान्य प्रयोजन कोष में 2244 करोड़ रुपये भी निर्धारित हैं। इसमें ‘केरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट’ की बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है, जिसे नगर पालिकाओं और निगमों में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने और लागू करने के लिए कुदुम्बश्री को 260 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
