नयी दिल्ली, 16 अक्तूबर,: वित्तीय समावेशन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैकिंग यूनिट (डीबीयू) राष्ट्र को समर्पित किए।
वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण में हमारे देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैकिंग यूनिट की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी।
डिजिटल बैकिंग यूनिट की स्थापना का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग की सुविधाओं को देश के कोने-कोने तक पहुंचाना है और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा। इनमें से इंडियन बैंक ने दिल्ली, लखनऊ और कारैक्काल (केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी) में तीन डिजिटल बैकिंग यूनिट स्थापित की हैं।
इस अवसर पर डिजिटल बैकिंग यूनिट दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एस एल जैन उपस्थित थे। यह डिजिटल बैकिंग यूनिट आउटलेट लोगों को विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे जैसे कि बचत खाता खोलना, नकद जमा, नकद निकासी, बैलेंस-चेक, पासबुक प्रिंटिंग, फंड ट्रांसफर, सावधि जमा में निवेश, ऋण आवेदन, जारी किए गए चेक के लिए भुगतान रोकने के निर्देश, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना, खाते का विवरण देखना, करों का भुगतान करना, बिलों का भुगतान करना, नामांकन करना आदि।
डिजिटल बैकिंग यूनिट से ग्राहकों को बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं वर्ष भर किफायती, सुविधाजनक और उन्नत डिजिटल माध्यम से प्राप्त होंगी। इससे डिजिटल वित्तीय साक्षरता का प्रसार होगा और ग्राहकों में साइबर सुरक्षा एवं सुरक्षा उपायों से संबन्धित जागरूकता का प्रसार होगा। साथ ही, प्रत्यक्ष रूप से डिजिटल बैकिंग यूनिट या व्यवसाय प्रवर्तक के माध्यम से किए जाने वाले कारोबार एवं सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों पर तत्काल सहायता एवं उनका निवारण करने के लिए पर्याप्त डिजिटल तंत्र उपलब्ध होगा।
