ओडिशा सरकार परिवारों के सामाजिक बहिष्कार पर कार्रवाई रिपोर्ट दे: आयोग

भुवनेश्वर, 19 अगस्त: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गंजम जिले के 11 परिवारों के सामाजिक बहिष्कार पर ओडिशा सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने मानवाधिकार कार्यकर्ता रवीन्द्र मिश्रा की शिकायत पर 17 अगस्त को राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश जारी करके चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
उन्होंने कहा कि यदि रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित प्राधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
याचिककर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि ओडिशा के गंजम जिले में बिरुली तालुका रेड्डी महाजन संघ नामक संगठन द्वारा 11 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिले के बणई इलाके में 74 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। कुछ लोगों पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगाकर उत्पीड़न किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह मामला गंजम और गजपति जिलों के जिलाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया लेकिन अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और आयोग से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।
आयोग ने कहा कि पत्र प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट उसे भेजी जाए।
शिकायतकर्ता का कहना है कि ओडिशा राज्य में निर्वासन, सामाजिक बहिष्कार, सज़ा देनेवाली गैर-कानूनी अदालत (कंगारू कोर्ट) और डायन बताने जैसी सामाजिक बुराइयों की प्रथा जारी है और राज्य सरकार इन अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करने में विफल हैं।