नयी दिल्ली, 19 दिसंबर : अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के मंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है और प्रभावशीलता एवं दक्षता लाने के लिए मिशन मोड में शासन में सुधार लाने का कार्य शुरू किया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से यहां जारी बयान के अनुसार ‘सुशासन सप्ताह’ के तहत सोमवार से शुरू हो रहे केंद्र सरकार के पांच दिवसीय ‘प्रशासन गांव की ओर अभियान’ के मौके पर अपने संदेश में श्री खांडू ने यह विचार व्यक्त किये।
उन्होंने बताया कि संभावित लाभार्थियों के लिए प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2022 में ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम को ‘सेवा आपके द्वार’ के रूप में शुरू किया है।
उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र को संवेदनशील बनाने और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए इस सप्ताह के दौरान कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिकायत निवारण के लिए राज्य पोर्टल जल्द ही संचालित किया जाएगा, जिससे नागरिकों का सरकारी कार्यालयों में आना-जाना कम हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “ मेरी सरकार सभी प्रकार की सेवाओं को चौबीस घंटे और हफ्ते के सातों दिन प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ”
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा यहां विज्ञान भवन में शुरू किए जाने वाले पांच दिवसीय अभियान के दौरान देश भर के जिला कलेक्टरों द्वारा पहचानी गई कुल 3,120 नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ा जाएगा।
दस से 18 दिसंबर तक आयोजित सुशासन सप्ताह 2022 के प्रारंभिक चरण के दौरान, जिला कलेक्टरों ने सेवा वितरण के लिए 81,27,944 आवेदनों की पहचान की है। साथ ही राज्य शिकायत पोर्टलों में 19,48,122 लोक शिकायतों का निवारण किया जाना है।
इसके अलावा देश भर के जिला कलेक्टरों द्वारा पहचानी गई 3,120 नयी सेवाओं को ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ा जाएगा।
