शिमला 05 सितंबर : हिमाचल सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत शोधार्थियों को पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों तक 3000 रुपये मासिक फैलोशिप दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए यह योजना आरंभ की गई है। यह निर्णय सोमवार को यहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने सोलन नगर निगम क्षेत्र में बेतरतीब पार्किंग, वाहनों की भीड़ और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स के कारण आने वाली विभिन्न समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का भी निर्णय लिया।
कैबिनेट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के परिसर में पुलिस थाना बिलासपुर के अंतर्गत नई पुलिस चैकी स्थापित करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन एवं भरने को सहमति प्रदान की। इसके इलावा मंत्रिमंडल ने सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43-बी को अपनाते हुए बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की।
बैठक में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में प्रथम सितंबर, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये वृद्धि करने का निर्णय लिया गया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात लगभग 510 एसपीओ को लाभ प्राप्त होगा।
कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के नूरपुर में इंडोर स्टेडियम, मंडी जिला के जंजैहली स्टेडियम तथा शिमला जिला के खेल छात्रावास दत्तनगर एवं इंडोर स्टेडियम रामपुर में नव निर्मित खेल अधोसंरचना के संचालन के लिए 12 पदों पर कर्मियों की सेवाएं लेने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही सोलन, उना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर और उना जिले के इंदौरा में नया कानूनगो वृत्त खोलने को भी अनुमति दी गई है।
कैबिनेट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम नई दिल्ली के पक्ष में ब्लॉक सरकारी गारंटी 35 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की। इसी प्रकार चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के मसरूंड में भी नया डिग्री कालेज खोलने और इसके लिए पांच करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान करने का निर्णय भी लिया गया।
