चंडीगढ़, 15 मार्च : हरियाणा में ई-टेंडरिंग के खिलाफ सरपंचों व सरकार के टकराव की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज सरपंचों की कोटेशन के आधार पर विकास कार्य की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की।
इसके साथ ही उन्होंने सरपंचों का मानदेय 3 से बढ़ाकर 5 हजार तथा पंचों का मानदेय एक हजार से बढ़ाकर 1600 रुपए करने की घोषणा करते हुए इसको सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ते के साथ जोड़ने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं एक प्रेसवार्ता में कीं और ई-टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों से आह्वान किया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझें और गांव के विकास कार्य पारदर्शिता से करवाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि ई-टेंडरिंग में कोई कठिनाई आएगी तो उसको दूर किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि ई-टेंडरिंग व ‘राईट टू रिकॉल‘ के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से सरपंच आंदोलनरत हैं।
