मणिपुर के राज्यपाल ने की योजनाओं के अनुसार कार्यक्रमों को लागू करने की अपील
इंफाल, 16 फरवरी : मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने गुरुवार को कहा कि क्रेडिट योजना और विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन स्टेट फोकस पेपर 2023-24 पर आधारित होना चाहिए।
राज्यपाल ने मणिपुर स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 में कहा कि यह राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करेगा और राज्य में विकास लाएगा।
स्टेट फोकस पेपर 2023-24 को लॉन्च करते हुए राज्यपाल ने कहा,“ यह नोट करना बहुत संतोष की बात है कि पेपर प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 2,599.03 करोड़ रुपये की वार्षिक राज्य क्रेडिट क्षमता को प्रोजेक्ट करता है।”
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) हर साल राज्य के सभी 16 जिलों के लिए संभावित क्रेडिट योजना तैयार कर रहा है।
उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर, 1981 को अपनी स्थापना के बाद से, नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा और हस्तशिल्प और अन्य संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है। यह एकीकृत ग्रामीण विकास और सुरक्षा समृद्धि को बढ़ावा देने की दृष्टि से किया जा रहा है।
श्री गणेशन ने हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व का हवाला देते हुए कहा किकेंद्र का 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य है। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूहों आदि जैसे औपचारिक समूहों में गठन करके बैंकिंग लिंकेज के माध्यम से महिलाओं और लोगों के अब तक गैर-बैंकिंग योग्य समूह का सशक्तिकरण न केवल विकास की गति को तेज करता है बल्कि नेतृत्व भी करता है।
उन्होंने कहा कि जनधन से जनसुरक्षा के आदर्श वाक्य के साथ अपनी विकास क्षमता को अनलॉक करने के लिए लोगों को वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देना और वित्तीय समावेशन सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं।
राज्यपाल ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से अपील की, जिन्हें चिन्हित स्थानों पर शाखाएँ खोलने के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, वे इन सभी स्थानों पर शाखाएँ शीघ्र खोलने के लिए आवश्यक प्रयास करें।
