शिमला 13 जनवरी : हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस नीत सुक्खू सरकार ने अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) प्रदान करने का निर्णय लिया।
यह जानकारी शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर जनता सत्ता में लाती है तो हम विकास में योगदान देने वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएंगे।
उन्होंने कहा कि वायदे के मुताबिक पहली मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने विकास की गाथा लिखी है, उन्हें आज से ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो गया है।उन्होंने कहा कि इससे तकरीबन 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड व निगम इत्यादि के कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोलन में प्रवास के दौरान कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें कई चुनौतियां व अड़चने पैदा हुई। उन्होंने कहा कि इससे वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब इस बात को खंगाला जा रहा था कि पुरानी सरकार ने खजाने में क्या दिया है तो पता चला कि सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों का नौ हजार करोड़ का एरियर बकाया है। करीब एक हजार करोड़ रुपए महंगाई भत्ता (डीए) बकाया है। इसी तरह हजारों करोड़ रुपए पेंशनर्स के भी बकाया हैं।
उन्होंने कहा कि वो कैसी सरकार थी, जिसने कर्मचारियों का एरियर तक नहीं चुकाया। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में छठा वित्तीय आयोग तो लागू कर दिया गया, लेकिन एक हजार करोड़ का बकाया हमारे लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 900 संस्थान खोल दिए। उन्होंने कहा कि एक लेक्चरर के दम पर कॉलेज खोल दिए।
उन्होंने कहा कि अंतिम छह महीने में उन्हें दैव्य शक्तियां मिल गई कि इस अवधि में 900 संस्थान खोल दिए। उन्होंने कहा कि साढ़े चार साल तक तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी संस्थानों को मजबूत करते रहे, लेकिन छह महीने में दैव्य शक्तियां मिल गई। उन्होंने कहा कि पांच हजार करोड़ उपलब्ध होने पर ही इन संस्थानों को चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नीड बेस पर संस्थान खोले जाएंगे।
श्री सुक्खू ने कहा कि 16 हजार करोड़ रुपए की देनदारी मिली है। उन्होंने कहा कि पहले सोचा कि डबल इंजन की सरकार कुछ छोड़ कर गई होगी, लेकिन पाया कि 75 हजार करोड़ का कर्जा छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 86 हजार करोड़ में से 11 हजार करोड़ का ऐसा कर्ज है, जो हमें देना ही है।
उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम कठिनाईयों के बावजूद संसाधन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि हम आने वाले समय में हिमाचल के लोगों को कर्ज में डुबोकर आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा, इसमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इसके लिए जनता के साथ-साथ पत्रकारों का सहयोग भी वांछित होगा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति व नीयत दोनों साफ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओल्ड पैंशन को लेकर दृढ़ शक्ति का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि ये वहीं अधिकारी हैं, जो पहले भी थे, लेकिन सोच में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन को लेकर केंद्र सरकार के पास आठ हजार करोड़ रुपए जमा हैं। इसे केंद्र सरकार देने में आनाकानी कर रही है।
मंत्रिमंडल ने 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये देने के कांग्रेस पार्टी के चुनावी वायदे के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का भी निर्णय लिया।
