जयपुर, 21 अक्टूबर : राजस्थान में खान विभाग की विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी की एमनेस्टी योजना 2022 में 141 प्रकरणों में 21 करोड़ 85 लाख रुपए की वसूली हो गई हैं।
खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि गत 18 अक्टूबर तक विभाग द्वारा 3420 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 463 करोड़ रुपए से भी अधिक है। उन्होंने खनिज विभाग में जीरो रिमाइण्डर सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए हैं।
डॉ.अग्रवाल शुक्रवार को सचिवालय में वर्चुअली माइंस विभाग की मासिक रिव्यू बैठक ले रहे थे। उन्होेंने बताया कि विभागीय बकाया एवं ब्याजमाफी योजना, 2022 अप्रधान खनिजों में खनन पट्टों, क्वारी लाइसेंसों, बजरी हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति के डेडरेंट, अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, शास्ति, आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों की बकाया, परमिट, एसटीपी एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बकाया एवं अन्य विभागीय बकाया के 31 मार्च, 2021 तक के प्रकरणों पर लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि योजना में ब्याज माफी के साथ ही बकाया अवधि के अनुसार अलग-अलग स्लेब में मूल राशि में भी अधिकतम 90 प्रतिशत एवं कम से कम 40 प्रतिशत तक की राहत दी गई है। जिन बकायादारों में केवल ब्याजराशि बकाया है उन प्रकरणों में समस्त ब्याज राशि संबंधित खनि अभियंता व सहायक खनि अभियंता द्वारा स्वतः माफ करने के निर्देश दिए गए हैं।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि एमनेस्टी योजना में जोधपुर सर्कल मेें सर्वाधिक 57 प्रकरणों में 16 करोड़ 18 लाख, भीलवाडा सर्कल में पांच प्रकरणों में तीन करोड़ 10 लाख, जयपुर सर्कल में 12 प्रकरणों में एक करोड़ 91 लाख की वसूली हुई है। उन्होंने एमनेस्टी योजना के सभी प्रकरणों में संबंधित से संवाद कायम कर योजना का लाभ उठाते हुए बकाया राशि जमा कराने को प्रेरित करने निेर्देश दिए हैं।
रामसिंह
