प्रदेश के पहले आधुनिक मोटर मार्केट में दुकानें आवंटन की प्रक्रिया शुरू
कोटा, 21 जनवरी : नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोटा में विकसित किये प्रदेश के पहले आधुनिक मोटर मार्केट की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया नगर विकास न्यास कार्यालय में लॉटरी निकाल कर शुरू की गई।
कोटा के पुराने और अव्यवस्थित मोटर मार्केट की जगह वहां के मैकेनिकों और व्यवसायियों को पुनर्वास योजना के तहत नगरीय विकास मंत्री श्री धारीवाल की पहल पर नगर विकास न्यास द्वारा डीसीएम रोड पर विकसित की गई आधुनिक मोटर मार्केट में पुनर्वासित किया जा रहा है।
न्यास के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक ही स्थान पर मोटर मार्केट विकसित कर बसाने की इस योजना के तहत मैकेनिक व्यवसायियों को लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की गई।
आधुनिक मोटर मार्केट में कोटा नगर विकास न्यास ने सभी आधारभूत एवं जनसुविधाओं को विकसित किया गया है जहां मैकेनिक व्यवसायियों को अपना व्यवसाय करने में सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा और उनके व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। मार्केट में 60 फीट चौड़ी सड़कें मॉडर्न टॉयलेट ,स्ट्रीट लाइट, व्यवस्थित सीवरेज सिस्टम, 10 गुना 10 साइज की दुकानों की निर्माण करवाई गई है। मार्केट मैं सुरक्षा मापदंडों के मद्देनजर चारों ओर बाउंड्री वॉल करवाया गया है।
श्री धारीवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार पुनर्वास को लेकर अति संवेदनशीलता के साथ कार्य करती आई है। कोटा में आधुनिक मोटर मार्केट राजस्थान का पहला व्यवस्थित एवं सभी सुविधाओं से सुसज्जित मोटर मार्केट विकसित किया गया है जहां मैकेनिकों एवं व्यवसायियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ न्यूनतम दर पर पुनर्वास करते हुए दुकानें आवंटित की जा रही है। इस आधुनिक मार्केट में मैकेनिक व्यवसायियों के व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी पुराने स्थान पर हो रही कई तरह की असुविधा एवं परेशानियों से निजात मिलेगी उनके जीवन स्तर में बड़ा बदलाव होगा। आधुनिक मोटर मार्केट प्रदेश में मिसाल बनेगा।
न्यास के सूत्रों ने बताया कि आधुनिक मोटर मार्केट की शुक्रवार को न्यास कार्यालय में हुई लॉटरी प्रक्रिया के दौरान सर्वे में शामिल कुछ दुकानदारों के मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से उनको लॉटरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। ऐसे में मूल दस्तावेज न्यास कार्यालय में उपलब्ध करवाए जाने के बाद सर्वे में शामिल लॉटरी से वंचित मैकेनिकों व्यवसायियों को लॉटरी निकाल कर दुकानें आवंटित की जाएगी।