नयी दिल्ली 12 अक्टूबर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेल कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस के भुगतान को कार्योत्तर मंजूरी दे दी।
पात्र रेल कर्मचारियों को बोनस का भुगतान प्रत्येक वर्ष दशहरा/पूजा की छुट्टियों से पहले किया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 11.27 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
प्रति पात्र रेल कर्मचारी को 78 दिनों के लिए दी जाने वाली अधिकतम राशि 17 हजार 951 रुपये है। उपरोक्त राशि का भुगतान विभिन्न श्रेणियों में किया गया है। जैसे कि- ट्रैक मेंटेनर, ड्राइवर और गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, कंट्रोलर, पॉइंट्समैन, मिनिस्टीरियल स्टाफ और अन्य ग्रुप ‘सी’ का स्टाफ।
रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस के भुगतान का वित्तीय खर्च 1832.09 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। पीएलबी के भुगतान का उपरोक्त निर्णय कोविड-19 के बाद की चुनौतियों के कारण उपजी प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद लिया गया है।
भुगतान किए गए बोनस के दिनों की वास्तविक संख्या, तय फॉर्मूले के आधार पर निकाले गए दिनों से ज्यादा है। बोनस का भुगतान रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए रेल कर्मचारियों को प्रेरित करने वाले प्रोत्साहन के रूप में काम करता है।
